दुनिया के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक मुल्क की सत्ता ने वोट बैंक की खातिर इन खतरों को नजर अंदाज कर दिया. इसके उलट दिग्विजय सिंह जैसे शिखंडियों के माध्यम से भारत की सत्ता ने देश के बहुसंख्यक सहिष्णु समाज के लोगों को ही आतंकी घोषित करना शुरू कर दिया. कांग्रेस के "युवराज" ने अमेरिकी राजदूत तक को यह बताया की भारत को हिन्दू आतंकवाद से खतरा है. कैसी विडम्बना है कि समस्त विश्व को जिहादी आतंकवाद से खतरा है, और भारत को हिन्दू आतंकवाद से खतरा है ? वास्तव में देश को ऐसी नस्ल के नेताओं से खतरा है, जो आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के कफ़न को भी अपनी पार्टी का झंडा बनाकर ऊंचा उठाने का जघन्य प्रयास करते हैं. इन नेताओं कि श्रेणी में देश के कथित "युवराज" भी शामिल हैं. मुंबई में हुए बम धमाकों में मारे गए लोगों के प्रति इन नेताओं ने संवेदना तो नहीं प्रकट की बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन हमलों में शामिल होने का बेसुरा राग और बजा दिया. गौरतलब है कि मुंबई हमलों के अपराधियों का सुराग पाने के लिए जांच एजेंसियां अभी सीसीटीवी कैमरे ही खंगाल रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका तय कर दी है. यह लाशों पर राजनीति करने के अलावा और क्या है ? आतंकी हमले पर इस प्रकार की कुटिल और राष्ट्रद्रोही राजनीति यह दर्शाती है कि भारत की सत्ता अपने नागरिकों के प्रति कितना संवेदनशील है.
जिस देश की सत्ता अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील नहीं है, उसे सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. जो सरकार संसद पर हमला करने वाले और १८३ लोगों को मौत देने वाले को पोषण दे रही है. वह सत्ता देश की सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकती है. यदि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो उसका केवल एक ही उपाय है जिहादी आतंकवाद को सबक सिखाया जाये. इसके लिए कफ़न को भी झंडा बनाने वाली संवेदनाहीन राजनीति की नहीं राष्ट्रनीति और समाजनीति की आवश्यकता है. जिस राष्ट्र की राजनीति राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करती है, वह राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है ? इसलिए यह आवश्यक है की राजनेता अपने क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की राजनीति करें. इस राजनीति का पहला कर्तव्य यही होगा की देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाये और और वोट बैंक की खातिर उसके हितों से खिलवाड़ न किया जाये.
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